2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ एनडीए आणि यूपीमधील तिसरी शक्ती बनणार आहेत. त्यासाठी ते आम आदमी पक्षाचा विस्तार करण्यात व्यस्त आहेत. पंजाबच्या विजयाने ‘आप’ला ऊर्जा मिळाली आहे. गोव्यातील दोन विधानसभेच्या जागा आणि सुरत कॉर्पोरेशनसारख्या निवडणुकीत मिळालेले यश यामुळे ‘आप’चा उत्साह वाढला आहे.
भाजपच्या अजेंड्याला केजरीवाल त्यांच्या पद्धतीने उत्तर देत आहेत. मोफत शिक्षण आणि आरोग्याचा पुरस्कार करण्यासोबतच ते देशभक्तीपर अभ्यासक्रम आणि हर हाथ तिरंगा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिल्लीमध्ये पाचशे मोठे तिरंगा लावून आपली राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आपच्या १० वर्षांच्या प्रवासात पार्टीने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. आपल्या चुकांमधून धडा घेत ‘आप’ राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2013 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला 28 जागा मिळाल्या होत्या. पक्ष स्थापन केल्यानंतर वर्षभरातच ‘आप’ने काँग्रेसच्या मदतीने दिल्लीत सरकार स्थापन केले. हे सरकार फक्त ४९ दिवस टिकले, पण दिल्लीत आपची स्थापना झाली. यानंतर ‘आप’ने थेट राष्ट्रीय स्तरावर आघाडी उघडली. त्यानंतर केजरीवाल बनारसमधून नरेंद्र मोदींसमोर उतरले, पण पंजाबमध्ये ‘आप’ने लोकसभेच्या केवळ चार जागा जिंकल्या. त्याचे सर्व मोठे नेते पराभूत झाले. यानंतर अनेक बड्या नेत्यांनी पक्ष सोडल्यानंतर आणि पंजाबमधील दोन लोकसभा खासदारांनी बंडखोरी केल्याने ‘आप’ बॅकफूटवर आली.
पंजाबमधील विजयानंतर मोदींवर पुन्हा हल्लाबोल
2017 च्या पंजाब आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने ‘आप’ने दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, AAP ने केंद्र आणि मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला, परंतु भाजपने पुन्हा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर थेट संघर्षापासून स्वतःला दूर केले. पंजाबच्या विजयानंतर केजरीवाल यांनी पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल सुरु केला. मे 2019 मध्ये लोकसभेच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारसोबतचा नाद सोडला. आता केजरीवाल विविध राज्यांतील पत्रकार चर्चा आणि जाहीर सभांमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
संघटना मजबूत केली
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ एक जागा मिळाल्यानंतर ‘आप’ने राज्यांमध्ये संघटना मजबूत करण्यास सुरुवात केली. राघव चढ्ढा यांना पंजाबचे प्रभारी बनवण्यात आले. येथे आपले सरकार स्थापन झाले. गोव्यातही दोन विधानसभेच्या जागा मिळाल्यानंतर ‘आप’ला राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. सुरतच्या नगरपालिका निवडणुकीतील विजयाने उत्साह वाढला आणि पक्षाने गुजरात आणि हिमाचल निवडणुकीची तयारी सुरू केली.
