Homeगुन्हेगारीआकोट | महसूल विभागाचे परवानगी विना खाई नदीपात्रात खोदाई...महसूल सह तब्बल पाच...

आकोट | महसूल विभागाचे परवानगी विना खाई नदीपात्रात खोदाई…महसूल सह तब्बल पाच विभागांच्या नियमांची पायमल्ली…शहराचे सुरक्षितते धोका…तरीही मुख्याधिकाऱ्यांनी केले भूमिपूजन?

संजय आठवले, आकोट

जोरदार पावसाची शक्यता अद्याप कायम असताना आकोट दर्यापूर मार्गावरील श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे पूर्वेकडील खाई नदीपात्रात भला मोठा चर खोदण्यात आला आहे. या भागातील शेती अकृषक करून त्यातील भूखंड विकणे सोयीचे होण्याकरिता भावी लेआउट धारकांनी शेतकऱ्यांची ढाल पुढे करून महसूल सह पाच विभागांच्या स्वीकृतीविना हे नदीपात्र खोदून त्यात पूर्ण संरक्षक भिंत बांधण्याचे नावावर स्वहित साधने करता कारस्थान रचले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महसूल विभागाचे अखत्यारीतील जागेत भिंत बांधण्यास चक्क आकोट पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी परवानगी देऊन त्या खोदकामाचे भूमिपूजन केल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या ठिकाणी प्रवाहाचे पाणी तुंबून त्याद्वारे शहराची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची साधार भीती आहे.

अकोट दर्यापूर मार्गाचे पूर्वेकडून खाई नदी वाहते. या नदीचे पात्रात महसूल विभागाचे परवानगी विना मोठा चर तयार करण्याकरिता मातीचे उत्खनन करण्यात आले आहे. या नदीच्या पश्चिमेकडील बाजूने शेतकऱ्यांना जाण्यासाठी शेत रस्ता आहे. हा शेत रस्ता नीट करण्यासाठी तथा संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्व वर्गणीतून हे खोदकाम केल्याचे सांगण्यात येते. ह्याकरता ह्या शेतकऱ्यांनी आकोट पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर यांच्याकडे अर्ज करून परवानगी मागितली. त्यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी जा. क़्र. नपआ नगर रचना नाहरकत ६७७/२०२२ दि. ७.७.२०२२ रोजी ह्या शेतकऱ्यांना उत्तर दिले ते असे की, “एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० चे विनियम क्रमांक २.१.२ (iv) नुसार शेतीचे काम करिता रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी विकास परवानगी ची आवश्यकता नाही. आपण सदर रस्त्याचे व आवश्यक संरक्षक भिंतीचे शासनाचे नियमांचे पालन करून बांधकाम करावे”.

ह्याच नदीचे पूर्वेला ह्याच खोदकामाचे जवळ नदीपात्राला लगटून रामेश्वराचे मंदिर आहे. हे मंदिर अतिशय पुरातन असून शहरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या ठिकाणी पाणी तुंबल्याने ह्या मंदिराचे पायास मोठी बाधा पोचू शकते. परिणामी मंदिराचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

परंतु नदी नाले ही महसूल विभागाची मालमत्ता आहे. त्यामुळे नदीपात्रात उत्खनन करणे अथवा तिथे बांधकाम करणे याकरिता महसूल विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. नदी नाल्यांचा प्रवाह बाधित होणार नाही, त्याद्वारे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता महसूल विभागाचा जिम्मा आहे. असे असूनही पालिका मुख्याधिकारी यांनी या ठिकाणी भिंत बांधण्याची परवानगी दिली आहे. वास्तविक त्यांनी हे बांधकाम शासनाचे नियमांचे पालन करून करावे अशी अट शेतकऱ्यांना घातली आहे. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही याची कोणतीही शहनिशा न करता त्यानी या कामाचे स्वतः भूमिपूजन केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आकोट पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर या अतिशय अभ्यासू असा त्यांचा लौकिक आहे. अगदी बेघरांची घरकुले, गुंठेवारी प्रकरणांच्या असंख्य फायली त्यांनी अभ्यासाकरता अडून ठेवलेल्या आहेत. टोलेजंग बांधकामे, शेती अकृषक बाबतची प्रकरणी मात्र चटकन निकाली काढले जातात हा भाग अला हिदा. मात्र या ठिकाणी शासकीय नियमांचे पालन करण्याची सूचना देऊनही स्वतः मात्र या नियमाचे पालन झाले की नाही याची खातरजमा न करता त्यांनी चक्क महसूल विभागाचे अखत्यारीतील जागेवर संरक्षक भिंत बांधण्याची परवानगी बहाल केली आहे.

वास्तविक जिथे खोदकाम करण्यात आले त्या ठिकाणी पूर्व पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी नदी संरक्षण व स्वच्छता मोहिमे अंतर्गत अनेक वृक्ष लावले होते. या खोदकामाकरिता ते सारेच्या सारे नष्ट करण्यात आले आहेत. भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २० हे सांगते की,” रस्त्याचे दोन्ही बाजूने दहा मीटर व कुठल्याही जलप्रवाहाचे दोन्ही बाजूने वीस मीटर अंतरापर्यंतची झाडे तोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे”. त्यामुळे ह्या कलमान्वये येथील झाडे तोडण्यास प्रतिबंध आहे. परंतु येथील झाडे नष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी भारतीय वनअधिनियमाची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते. दुसरे असे की, या भागातील नदीपात्र देखरेखी करिता लघु पाटबंधारे विभागाचे अखत्यारीत येते. नदीपात्रात कोणताही बांध घालणे अथवा या संरक्षक भिंती सारखे बांधकाम करणे याकरिता लघुपाटबंधारे विभागाची ना हरकत घेणे तथा त्यांच्या सूचनेनुसार काम करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून या ठिकाणी नदी प्रवाह अवरुद्ध होणार नाही. मात्र या ठिकाणी लघु पाटबंधारे विभागाशी कोणताही संपर्क केलेला नाही. अर्थात लघु पाटबंधारे विभागाचे नियमांची या ठिकाणी पायमल्ली करण्यात आली आहे.

तिसरे म्हणजे या कामाचे नजीकच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पूल आहे. खोदकामामुळे नदीपात्र अरुंद होऊन या ठिकाणी पाणी तुंबल्यास त्याचा ह्या पुलास मोठा धोका संभवतो. त्यामुळे या खोदकामा करता सार्वजनिक बांधकाम विभाग चे ना हरकत घेणे क्रमप्राप्त होते. मात्र या ठिकाणी त्याचेही पालन करण्यात आलेले नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहराची सुरक्षितता. या ठिकाणचे अवलोकन केले असता ध्यानात येते की आधी खोदलेला चर आणि त्यानंतर त्याचे लगत बांधलेला बांध ह्यामुळे या ठिकाणी नदीपात्राचा संकोच झालेला आहे. परिणामी येथे जोरदार वृष्टी झाल्यावर नदी प्रवाहाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर तुंबणार आहे. या नदीच्या उत्तरेकडे दोन्ही किनाऱ्यावर भरगच्च लोक वस्ती आहे. हे तुंबलेले पाणी ह्या वस्तीमध्ये घुसल्याने मोठ्या प्रमाणावर वित्त अथवा जीवित हानी होण्याची साधार भीती आहे. आणि या संदर्भात काळजी घेणे ही सर्वप्रथम पालिकेची जबाबदारी असून पालिका प्रशासनाने याबाबत दक्ष राहणे अनिवार्य आहे. परंतु याबाबत अतिशय निष्काळजी वर्तन करून पालिका मुख्याधिकारी यांनी संरक्षण भिंत बांधण्याची परवानगी दिली आहे.
चौथे म्हणजे हे काम शेतकरी स्व वर्गणीतून करीत असल्याचे भासविण्यात आले आहे. परंतु या कामाकरिता कोणत्या शेतकऱ्याने वर्गणी दिली? किती दिली? कुणाजवळ दिली. किती रक्कम गोळा झाली? याचा कुणालाच थांगपत्ता नाही. त्यामुळे या ठिकाणी काहीतरी वेगळे घडत असल्याचे जाणवते.

याबाबत सूत्रांकडून कळले की, ह्या परिसरातील शेतींवर काही कावळ्या बिल्डर्सची काकदृष्टी पडली आहे. या ठिकाणची शेती अ कृषक करून तेथील भूखंड विकणे तथा त्यावर बांधकाम करून विकणे अशी ह्या कावळ्यांची योजना आहे. मात्र त्याकरिता ह्या रस्त्याचा मोठा अडसर होता. भूखंडांना महागडा दर प्राप्त होण्यासाठी हा रस्ता प्रशस्त असणे अतिशय गरजेचे आहे. परंतु ह्या व्यावसायिक दृष्टिकोनातून प्रयत्न केल्यास आपल्याला कोणतीही परवानगी मिळू शकत नाही हे ह्या बिल्डर्स तथा अ कृषक धारकांना चांगलेच माहीत आहे. त्याकरता खर्च त्यांचा मात्र ढाल शेतकऱ्यांची अशी शक्कल लढवली गेली. त्यामुळे यासाठी कोणी किती वर्गणी दिली हे सिद्ध करण्यासाठी हीच बिल्डर्स व अ कृषक धारक मंडळी आपल्या खिशातील पैसा ही शेतकऱ्यांची वर्गणी आहे असे दर्शविणार आहेत. परंतु असे केले तरी वर्गणी हा मुद्दा असल्याने हे शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे धर्मादाय आयुक्त. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० चे कलम ४० हे सांगते की, कोणत्याही कामासाठी सार्वजनिक वर्गणी गोळा करण्यापूर्वी धर्मदाय आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्याखेरीज वर्गणी गोळा केल्यास वर्गणी गोळा करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. त्यामुळे या संदर्भात कोणीही तक्रार केल्यास हे शेतकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकतात. परंतु ह्या कोणत्याही कामात बिल्डर्स अथवा अ कृषक धारक यांचे नावाचे येत नसल्याने ते मात्र नामा निराळे राहणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे ह्या वर्गणी करता धर्मादाय आयुक्त यांची परवानगी नाही.

यातील मजेदार बाब म्हणजे इतके नियम बंधने झूगारूनही या संदर्भात परवानगी असल्याचे पालिका मुख्याधिकारी यांचे पत्र दाखविण्यात येत आहे. वास्तविक या पत्राचा या कामाशी कोणत्याही संबंध नाही. त्यातच डोके गरगरविणारी बाब म्हणजे या पत्राने अधिकाऱ्यांचे समाधान झालेले दिसते. त्यामुळे ह्या अधिकाऱ्यांना आपल्या कर्तव्य अधिकाराची जाण नसावी अथवा त्यांचे अन्य कुण्या तरी कारणाने समाधान झालेले असावे असा अर्थ निघू शकतो. या संदर्भात आकोट मंडळ अधिकारी सायरे यांचेशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही पालिका मुख्याधिकारी यांचे पत्र दाखवून त्यांनी ह्या कामास परवानगी दिल्याचे सांगितले. परंतु पालिका व महसूल यांचे कार्यक्षेत्र, त्यांचे अधिकार व कर्तव्य याबाबत चर्चा केल्यावर नदी नाले ही महसूल ची मालमत्ता असून त्याबाबतीत पालिका सक्षम नसल्याचे त्यांना कळाले. तरीही हे काम लोकसभागातून होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. परंतु लोकसहभाग व वर्गणी यांच्या व्याख्या आणि त्यातील फरक त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांना त्याचे मर्म समजले. हीच स्थिती सर्वच शासकीय विभागांची आहे. आणि त्यामुळेच अनेक कामे बेकायदेशीर होतात आणि त्याद्वारे व्यापक जनहितास बाधा पोहोचते ही शोकांतिका आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments