संजय आठवले – आकोट
आकोट कृऊबासचा कारभार सांभाळल्यानंतर अल्पावधीतच प्रशासकांच्या गैरकारभाराबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरीता विभागिय सहनिबंधक अमरावती यानी नियुक्त केलेल्या वाशिम सहनिबंधकानी याप्रकरणी अद्यापही चौकशी सुरु न केल्याने या चौकशिचे घोडे कुठेतरी अडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हे घोडे अडविण्यामागे राजकिय दबाव आहे कि ही प्रशासनिक खेळी आहे ह्याबाबत चर्चा सुरु आहे.
अशिसकिय प्रशासकानी आकोट कृउबासमध्ये आपली कारकिर्द सुरु केल्यानंतर अल्पावधीतच ह्या प्रशासकांच्या गैरकारभारावर शेतकरी पॅनल नेत्यानी जोरदार आक्षेप घेतला होता. त्यानी या संदर्भात संबंधितांकडे ह्या प्रशासकांच्या सखोल चौकशीची मागणी केली होती, त्या अनुषंगाने सहनिबंधक अकोला व्ही.डी. कहाळेकर यानी या चौकशीसाठी दोन अधिका-याची नियुक्ती केली होती. मात्र अ वर्ग बाजार समितीचे चौकशीकरिता दुय्यम श्रेणी अधिकारी नियुक्त केल्याने व यासंदर्भात त्रोटक व नियम डावलून आदेश पारीत केला गेल्याने शेतकरी पॅनल नेत्यानी ह्या नियुक्तीवर आक्षेप घेवून ही चौकशी अ वर्ग अधिका-याकडून करविण्याची मागणी केली. त्यावर ही मागणी व्ही.डी. कहाळेकर यानी विभागिय सहनिबंधक अमरावती यांचेकडे वर्ग केली, त्याची दखल घेवून विभागिय सहनिबंधक अमरावती यानी दि. २५.५.२०२२ रोजी आदेश पारीत केला. या आदेशानुसार आकोट कृऊबास चौकशीकरिता सहनिबंधक वाशिम याना नियुक्त करण्यात आले. त्याना पंधरा दिवसात आपला अहवाल सादर करण्यास फर्मावले गेले.
या आदेशानुसार चौकशी अहवाल सादर करण्याचा अवधी संपलेला आहे. मात्र ही चौकशी अद्यापही सुरुच झालेली नाही. त्यामूळे चौकशीचे घोडे नेमके कुठे आणि का अडले हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला असता सुत्रांकडून डोके खाजवायला लावणारी माहिती मिळाली. ती अशी कि, सहनिंबधक वाशिम यांचेकडे जेंव्हा आकोट कृऊबासची चौकशी सोपविली तेंव्हा ते वाशिम येथे प्रभारी म्हणून रुजु होते.
त्यांचेकडे यवतमाळ येथिल मूळ अधिभार आहे. ही चौकशी त्यांचेकडे सोपविताच त्यांचेकडून वाशिमचा प्रभार काढण्यात आला. आणि आश्चर्यजनक म्हणजे वाशिमचा हा प्रभार अकोला सहनिबंधक कहाळेकर यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. याच चौकशीबाबत त्रोटक आदेश दिल्याने कहाळेकरानी आधीच तक्रारदार शेतकरी पॅनल नेत्यांचा विश्वास गमावलेला आहे. आता वाशिमचा प्रभार त्यांचेकडे आल्याने त्याना ही चौकशी करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु अशी माहीती आहे कि, कहाळेकरानी ही चौकशी करण्याचे नाकारले आहे. त्यामूळे ही चौकशी कुणाकडून व कधी होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
झालेल्या प्रकाराने कुणीतरी ही चौकशी लांबविण्याचा अथवा टाळण्याचा प्रयास करीत असल्यासारखे वाटते. तसे नसते तर या चौकशीकरिता नियुक्त वाशीमचे प्रभारी सहनिबंधक यांचा प्रभार काढलाच गेला नसता वास्तविक हा प्रभार त्यांचेकडून काढण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. ही चौकशी अगदी निर्धारीत अवधीत पार पडली असती. परंतु तसे झाले नाही. यावरुन राजकारणात किंवा प्रशासनात कुणीतरी असा आहे ज्याला या चौकशीचा बाऊ वाटत आहे. त्यामूळेच हा दबाव अथवा ही खेळी खेळली गेली आहे.
कहाळेकरांवर तक्रारदारांचा आधीच रोष आहे. त्याने ते या चौकशीचा विरोध करतील हे नक्की. म्हणजेच चौकशी लांबली जाईल आणि अगदी ऊंबरठ्यावर आलेली निवडणूक सुरु झाली कि, चौकशी थंडबस्त्यात जाईल असा चौकशी लांबविण्याचा अथवा टाळण्याचा डाव असु शकतो.
असे नसेल तर आताही नविन आदेश पारित करुन यवतमाळ सहनिंबधकाकडे ही चौकशी देता येवू शकते. आणि असे झाले तर ह्या चौकशी संदर्भात घडलेले घटनाक्रम अनाहूत घडले असे म्हणता येईल. पण असे न झाल्यास कुणीतरी राजकिय अथवा प्रशासनिक बाहूबली ही चौकशी मुद्दाम लांबविण्याचा अथवा टाळण्याचा प्रयास करीत आहे ह्यावर शिक्कामोर्तब होईल. पाहु या काय घडते ते!
