Homeराज्यनिलेश राठीवर आकोट पालीका भूमी अभिलेख व दुय्यम निबंधक कार्यालये मेहेरबान...अवैध कामे...

निलेश राठीवर आकोट पालीका भूमी अभिलेख व दुय्यम निबंधक कार्यालये मेहेरबान…अवैध कामे दडविण्यासाठी त्याला केले सहकार्य…खासदारांच्या पत्राची अवमानना

संजय आठवले, आकोट

अवैध बांधकामाचे तक्रारीने अचानक प्रकाशझोतात आलेल्या साई रेसीडेन्सीचा मालक निलेश राठीवर आकोट नगर पालीका, भूमी अभिलेख व दुय्यम निबंधक कार्यालये मोठी मेहेरबान असल्याचे कागदपत्रांचे आधारे ऊघड होत आहे. त्याच्या अवैध नोंदी बिनदिक्कतपणे घेणे, बांधकाम परवानगी देणे, त्याचेवरील कार्यवाहीला खिळ घालणे असे कुवर्तन करुन या कार्यालयांनी चक्क अकोला लोकसभा मतदार संघाचे खासदार संजय धोत्रे यांच्या पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे गैरवर्तन केले आहे.

संजय आठवले, आकोट

या कार्यालयांच्या राठी मदत कार्याची सुरुवात सन २०१२ मध्ये झाली. शहरातील न.शि.क्र.१० प्लॉट क्र. १५ मध्ये केशव गावंडे यांची ७४१.६४ चौ.मी. जागा होती. पालीकेने रस्त्यासाठी त्यातील ७३२ चौ,मी. जागा अधिग्रहित केली. गावंडेकडे केवळ ९.६४ चौ. मी. जागा ऊरली. निलेश राठी ह्याने दि. ३०/३१/१०२०१२ रोजी या जागेची मोजणी केली. ह्या जागेवर भू अधिग्रहण झाल्याचे भूमी अभिलेख कार्यालयास ठाऊक होते. त्यामूळेच गावंडे केवळ ९.६४ चौ, मी. जागेचे धनी असल्याचेही त्याना ठाऊक होते. तरीही येथे गावंडेचे नावे ६१.८७५ चौ. मी. जागा दर्शविली गेली. ही किमया खास निलेश राठीसाठी केली गेली. मोजणीनंतर आठच दिवसानी राठीने गावंडेंची ही जागा खरेदी केली. खरेदीचेवेळी गावंडेची अतिशय अस्पष्ट असलेली आखिव पत्रीका सादर केली. या पत्रीकेद्वारे गावंडेंच्या जागा क्षेत्रफळाचा जराही बोध होत नव्हता. विशेष म्हणजे खरेदीखतात, “पालीकेने घेतलेली जागा वगळून ऊर्वरीत जागा” असा ऊल्लेख केला गेला. त्यामूळे दुय्यम निबंधकाने याबाबत काटेकोर वागणे अपेक्षित होते. नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील नियमानुसार अधिका-याने शासकिय जागेबाबत दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. तरीही तत्कालीन दुय्यम निबंधकाने या नियमाची पायमल्ली केली. केवळ घेणार व देणार यांचे माहीतीवर विसंबून ही खरेदी ६३.९८ चौ.मी. ची केली गेली.
त्यानंतर पाळी होती भूमी अभिलेख कार्यालयाची. नोंदणीसाठी तिथे अर्ज केला. वास्तविक ईथे भू संपादन झाल्याचे, गावंडेकडे केवळ ९.६४ चौ मी. जागा असल्याचे, गावंडानी मोजणी केल्याचे आणि या मोजणीत ही जागा ६१.८७५ चौ.मी. दर्शविल्याचे भूमी अभिलेख कार्यालयास ठाऊक होते. शासकिय जागेचा काटेकोर हिशेब ठेवणारे हे कार्यालय आहे. त्यामूळे या कारूयालयाने या प्रकरणाची कसून माहिती घेवून कृती करणे बंधनकारक होते. परंतु या सारी बंधने शिथिल करुन राठीचे नावे ६३.९८ चौ. मी. हे खोटे क्षेत्र नोंदविले.

राठीच्या याच जागेच्या बक्षिसपत्राबाबतही या दोन्ही कार्यालयानी नियम डावलून राठीची मदत केली. दि. २७.०४.२०१४ रोजी निलेश राठीने ह्याच जागेचे बक्षिसपत्र आपल्या साई डेव्हलपर्स या संस्थेच्या नावे केले. यावेळीही तत्कालीन दुय्यम निबंधकाने शासकिय अधिका-याऐवजी राठी सेवकाची भूमिका पार पाडली. या बक्षिसपत्रासाठी निलेश राठीने गावंडेच्या खरेदीवेळी जोडलेली अस्पष्ट आखिव पत्रिका तर सादर केलीच त्या सोबतच ६३.९८ चौ. मी. जागा असलेली स्वतःच्या नावाचीही आखिव पत्रिका सादर केली. आणि त्यावरही ताण म्हणजे त्याने चक्क या जागेची दि.३०/३१/१०/२०१२ रोजी केलेल्या मोजणीची “क” प्रतही सादर केली.

येथे ऊल्लेखनिय आहे कि, भूमि अभिलेख कार्यालयात अर्ज करुन ही “क” प्रत दोनदा मागितली असता या कार्यालयाने दि.२/६/१७ व दि. ३/७/१७ रोजी ही प्रत या कार्यालयात अपलब्ध नसल्याचे लेखी कळविले. ही “क” प्रत बाहेर पडली तर आपण खरेदी केलेल्या ६३.९८ चौ.मी. या बनावट क्षेत्राचे बिंग फुटेल ह्यामूळे निलेश राठीने आकोट भूमि अभिलेख कार्यालयच खरेदी केले. त्यामूळे राठी सेवकानी दरवेळी ही “क” प्रत दडवून ती ऊपलब्ध नसल्याचे ऊत्तर दिले. मात्र भामटा कितीही शातिर असला तरी तो कुठे ना कुठे आपल्या भामटेगिरीचा पुरावा ठेवतोच. या न्यायाने राठीने ही “क” प्रत सादर करुन स्वतःच्या भामटेगिरीचा पुरावा दिला.

या बक्षिसपत्र नोंदणी वेळेपावेतो राठीच्या अनेक तक्रारी झाल्या होत्या. त्यावर बराच गदारोळही झाला होता. त्यामूळे आणि एकाच क्षेत्राबाबत विसंगत पुरावे सादर केल्यामूळे तत्कालीन दुय्यम निबंधकाने या बक्षिस पत्राबाबत माहिती घ्यायला हवी होती. परंतु ती न घेता दुसरेच काही घेवून बक्षिसपत्रात ६३.९८ चौ. मी.च नोंदविले गेले. आणि या बक्षिसपत्राच्याच आधारे सारे माहीत असूनही भूमी अभिलेख कार्यालयाने जागेचे तेच क्षेत्रफळ साई डेव्हलपर्सच्या नावे नोंदविले.

निलेश राठीच्या या सहका-यांमध्ये नगर पालीकेचा सर्वात वरचा क्रम लागतो. राठीने या जागेवर बांधकाम करणेकरिता दि. ३०/०५/२०१३ रोजी पालीकेची परवानगी घेतली. त्याचे बांधकाम सुरु असतानाच दि.१९/१२/२०१३ रोजी किरीट पटेल यानी या कामाची तक्रार करुन अनेक बाबी पालीकेच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्या प्रकरणी पालीकेने या बांधकामाची चौकशी सुरु केली. त्यामूळे घाबरलेल्या राठीने दि. २२.०५.२०१४ रोजी या बांधकामाची रिवाईज परवानगी घेतली. वास्तविक या प्रकरणी चौकशी सुरु असल्याने ती पुर्ण झाल्याखेरिज ही परवानगी देणे असंयुक्तीक होते. पण तत्कालीन मुख्याधिका-यानी आपले राठी सेवकाचे व्रत पालनार्थ ही परवानगी दिली. त्यावर दि. ९.७.२०१४ रोजी पालीका बांधकाम अभियंता याने आपला अहवाल दिला. त्याने म्हटले कि, निलेश राठीचे बांधकाम तिन प्लॉटवर सुरु आहे. या प्लॉट्स चे एकत्रिकरण केलेले नाही. या सोबतच पूढे म्हटले आहे कि, राठीने गावंडेकडे ९.६४ चौ. मी. जागा असताना ६३.९८ चौ.मी. जागा खरेदी केली आहे. ती कागदपत्रे जोडून त्याने रिवाईज परवानगी घेतली आहे. या बांधकामानजिक नझूल प्लॉट क्र. ४ आहे. त्यावर कब्जा करण्यात आलेला आहे. त्यामूळे या ठिकाणी भूमी अभिलेखकडून मोजणी करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर राठीच्या रिवाईज परवानगीचा ऊल्लेख करुन पालीका अभियंत्याने या ठिकाणी ( त्यावेळी तळमजला व पहिल्या माळ्याचेच काम सुरु होते.) तळमजल्यावर १६२.०४ चौ.मी. आणि पहिल्या माळ्यावर ३५५.८१ चौ.मी.अवैध बांधकाम केल्या गेल्याचे ऊद्धृत केले. त्यावर राठी सेवक तत्कालीन मुख्याधिकारी यानी निलेश राठीला दि. २८.०८.२०१४ ला एक नोटिस देण्याची महाप्रचंड कार्यवाही करुन प्रकरण थंडबस्त्यात टाकले.

येथे ऊल्लेखनिय आहे कि, अकोला लोकसभा मतदार संघाचे खासदार संजय धोत्रे यानी मुख्याधिकारी याना पत्र दिले. या पत्रात त्यानी या बांधकामाची सखोल चौकशी करुन आपणाकडे अहवाल पाठविण्यास सूचित केले होते. परंतु तत्कालीन मुख्याधिकारी यानी या पत्राची अवमानना करुन आपली राठीभक्ती सार्थ ठरविली.
आता राठीची चौकशी सुरु आहे. त्या चौकशीसाठी हा मागील दस्तावेज विचारात घेणे अनिवार्य आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments