संजय आठवले, आकोट.
आकोट पालीकेतर्फे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे योजने अंतर्गत निविदा बोलावून करण्यात येणारी कामे दलित वस्ती व्यतिरीक्त असल्याने त्या संदर्भात तक्रार झाली होती. त्या अनुषंगाने विद्यमान जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, अकोला यानी स्थगिती देवून या कामांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमिवर सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय अकोलाच्या अधिका-याने आकोट शहरात येवून या कामांचा सर्वे केल्यानंतर केलेल्या संशयास्पद वर्तनाने या सर्वेबाबत गुढ वाढले आहे. सोबतच या सर्वेबाबत पालीका अधिका-यानीही थंड प्रतिसाद दिल्याने सदर अधिकारी व पालीका अधिकारी यांचे नियतीसंदर्भात साशंकता निर्माण झाली आहे.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत आकोट पालीकेतर्फे विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली. या योजनेतील कामांचा निधी समाज कल्याण विभागाकडून दिला जात असल्याने समाज कल्याण अधिकारी व आकोट पालीका बांधकाम अभियंता यानी या कामांचा सर्वे करुन ही कामे योग्य असल्याची खातरजमा केली होती. तसा संयुक्त अहवालही वरिष्ठाना दिला गेला होता. त्या आधारे या कामांना मंजुरात दिली गेली. आणि आकोट पालीकेतर्फे दि. १२ मे २०२२ रोजी या कामांच्या निविदा बोलाविण्यात आल्या. त्यावेळी ही प्रस्तावित कामे दलीत वस्ती व्यतिरीक्त असल्याचे ऊघड झाले. तरीही पालीकेने ह्या निवीदा ऊघडल्या. त्यांचा तुलनात्मक तक्ताही तयार केला. आणि काम मिळालेल्या कंत्राटदाराना कार्यारंभ आदेश देण्याची तयारी सुरु झाली.
या दरम्यान ही कामे दलीत वस्ती व्यतिरीक्त असल्याने दलीत वस्ती निधीचा दुरुपयोग होत असल्याची तक्रार पालीका माजी उपाध्यक्ष दिवाकर गवई यानी दि. ३० मे २०२२ रोजी विद्यमान जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचेकडे केली. त्यावर त्यानी या कामाना स्थगिती देवून चौकशीचे आदेश दिले. त्या पाठोपाठ सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अकोला यानीही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ह्या कामाना स्थगीती दिली. त्यानुसार या कामांची चौकशी होणे क्रमप्राप्त झाले.
अशा स्थितीत दि. २६ जूलै रोजी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय अकोलाचे वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक प्रदीप सुसतकर हे आकोट येथे आले. येण्यापूर्वी त्यानी आकोट पालीकेचे वरीष्ठ व कनिष्ठ अभियंता यांचेशी संपर्क साधून, “आपण सर्वेकरिता येत आहोत. त्यासाठी सहकार्य करावे”. असे सूचित केले होते. परंतु सुसतकर आकोट येथे आल्यावर आकोट पालीकेचे नगर अभियंता पूरुषौत्तम पोटे व कनिष्ठ अभियंता करण अग्रवाल हे हजर नव्हते.मात्र त्यानी त्यांचे विभागातील एका कार्यालयीन कर्मचा-याला सुसतकरसोबत जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे सुसतकर व तो पालीका कर्मचारी यानी शहरात फिरुन या दलीत वस्ती निधीतील कामांची पडताळणी केली.
त्यानंतर हे पथक आकोट पालीकेत येवून स्थिरावले. ईथपर्यंत “काय तो अधिकारी, काय ती कामे, काय तो सर्वे सारे अगदी ओक्के होते. परंतु या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी महाव्हाईसने प्रदीप सुसतकर यांचेशी संपर्क साधला असता तो सर्वे, तो अधिकारी सारे संशयाच्या भोव-यात आले. सर्वेबाबत महाव्हाईसने माहिती विचारली असता सुसतकर यानी सांगितले कि, ” मी आकोट येथे व्यक्तिगत कामासाठी आलो.” त्यावर आश्चर्य व्यक्त करुन विचारले कि, ” व्यक्तिगत कामासाठी पालीकेचा कर्मचारी सोबत का आहे?” त्यावर ” त्याचे तुम्हाला काय करायचे?” असा प्रश्न करुन सुसतकर यानी फोन विच्छेद केला. त्यांच्या या वर्तनाने या सर्वेबाबत अधिक माहिती घेतली असता संशय वाढविणारी माहिती मिळली. महाव्हाईसचा फोन विच्छेद केल्यावर सुसतकरानी आपल्या हातातील अर्धवट प्यालेल्या चहाचा प्याला तसाच ठेवला आणि “मला त्वरित अकोल्याला जायचे आहे” असे सांगून ते त्वरेने पालीकेतून निघून गेले. त्यानंतर महाव्हाईसने त्यांचेशी पून्हा संपर्क साधला असता त्यांचा फोन स्विच ऑफ होता.
याच दरम्यान या प्रकरणाबाबत कळले कि, ही कामे पालीकेने प्रस्तावित केल्यानंतर प्रदीप सुसतकर यानीच ही कामे नियमानुसार असल्याचा अहवाल दिला होता. परंतु त्यानंतर ही कामे दलीत वस्ती व्यतीरीक्त असल्याची बाब समोर आली. त्याने सुसतकर अडचणीत आले असावेत. त्यामूळे आपल्या हातुन काही चुकले तर नाही ना? याबाबत शहनिशा करण्यासाठी सुसतकर आकोट येथे आले असावेत. याबाबत तक्रारकर्ता दिवाकर गवई यानी सांगितले कि, ” आपण आकोटला आपल्या स्वाक्षरीने मंजुर कामांची पाहणी करण्यासाठी आलो आहोत असे सुसतकरानी आपल्याला म्हटले”. यावरुन सुसतकर हे या कामांचा गुपचुप सर्वे करण्यासाठी आकोटला आल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. त्यातच आपण व्यक्तीगत कामासाठी आलो असे खोटे बोलणे, सर्वेबाबत काहीही माहिती न देता लगबगीने निघून जाणे, फोन स्विच ऑफ करणे, नगर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यानी हजर नसणे, सुसतकरसोबत तांत्रीक कामांशी संबंध नसलेला कर्मचारी पाठविणे ह्या वर्तनाने हा संशय आणखी बळावला आहे. वाचकांस माहित असावे कि, आकोटातील या दलित वस्ती कामात मोठा घोळ झाल्याने याचेशी संबंधित अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी हा खटाटोप केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
