HomeMarathi News Todayरविकांत तुपकरांच्या जलसमाधी आंदोलनाची सरकारने घेतली गंभीर दखल…

रविकांत तुपकरांच्या जलसमाधी आंदोलनाची सरकारने घेतली गंभीर दखल…

प्रतिनिधी, हेमंत जाधव

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची रविकांत तुपकरांशी यशस्वी चर्चा…राज्यस्तरावरील बहुतांश मागण्या मान्य…

सोयाबीन – कापसाच्या भावासाठी केंद्राकडे राज्याचे शिष्टमंडळ घेऊन जाणार : मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे

रविकांत तुपकर यांची सोयाबीन – कापूस प्रश्नाबाबत वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत बैठक घडवून आणणार : उपमुख्यमंत्री ना. फडणवीस

मुंबई : आपण मांडलेला विषय महत्त्वाचा असून सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या समस्या रास्त आहेत, राज्यस्तरावरील बहुतांशी मागण्या आम्ही तातडीने पूर्णत्वास नेवू तर केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक लावू आणि सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेवून दिल्लीत घेवून जाऊ,असे आश्वासन मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिडतास रविकांत तुपकर यांच्या मागण्या समजून घेतल्या व सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा यावेळी करण्यात आली. सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे ही बैठक दुपारी अडीच वाजता पार पडली. मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री ना.अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री ना.अतुल सावे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रमुख विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये, मेंढपाळांना चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, यासह ईतर मागण्या रविकांत तुपकरांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्या. सोयाबीन व कापसाचा उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पादन यातील फरकाची अभ्यासपूर्ण मांडणी तुपकरांनी केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी तुपकरांचे म्हणने व सर्व मागण्या गांभीर्याने समजून घेतल्या.या शिष्टमंडळात दामोदर इंगोले डॉ.ज्ञानेश्वर टाले, अमोल राऊत,अमोल हिप्परगे, अनंता मानकर आदींचा समावेश होता

या मागण्या झाल्या मान्य…

कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द, मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पिक विमा देण्यासाठी पिक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू, जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना तातडीने आणणार, शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच देणार, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणार व ना दुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार, लंप्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला देणार व त्यातील जाचक अटी दूर करणार, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळती केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणार, आदी मागण्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्य केल्या व याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल,असा शब्द दिला. राज्य स्तरावरील बहुतांश मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहेच शिवाय केंद्र शासनाकडे असलेल्या विषया संदर्भात मुख्यमंत्री आजच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र पाठविणार, रविकांत तुपकरांसह राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसोबत बैठक लावणार असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

बॉक्स

जलसमाधीचा धसका अन सरकारने बोलावली बैठक…

सोयाबीन – कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेत मुंबईतील अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन घेण्याचा गंभीर इशारा दिला होता. त्यानुसार 23 नोव्हेंबर रोजी शेकडो वाहनांचा ताफा आणि हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन रविकांत तुपकर मुंबईकडे रवाना झाले. दरम्यान या मार्गात ठिकठिकाणी त्यांचे स्वागत करण्यात आले व प्रत्येक ठिकाणाहून शेतकऱ्यांचे समर्थन आणि वाहनांचा ताफा वाढत गेला 23 ला संध्याकाळी ही शेतकऱ्यांची फौज खोपोली येथे दाखल झाली. रात्रभर मुक्काम करून 24 नोव्हेंबरला सकाळी हजारो शेतकऱ्यांची फौज रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात अरबी समुद्राकडे आगे कूच करण्यासाठी सज्ज झाली. कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन करणारच, आता माघार नाही अशी आक्रमक भूमिका रविकांत तुपकर यांनी घेतल्याने कार्यकर्ते ही आक्रमक झाले होते, दरम्यान ही बाब लक्षात घेता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविकांत तुपकर यांना फोन लावून चर्चा केली तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तुपकरांना फोन लावून संवाद साधत बैठकीचे निमंत्रण दिले. राज्य सरकार चर्चेला तयार असल्याचे सांगत दुपारी अडीच वाजता सह्याद्री अतिगृह येथे बैठक नियोजित करण्यात आली. या बैठकीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली. तब्बल दीड तास चाललेली ही बैठक यशस्वी झाली. सरकारने दिलेला शब्द येत्या 15 दिवसात पाळला नाही व मान्य झालेल्या मागण्यांसंदर्भात अंमलबजावणी झाली नाही तर मात्र पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करू व आक्रमक आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशारा द्यायलाही रविकांत तुपकर विसरले नाहीत.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments