शैक्षणिक संस्थांमध्ये Hijab Ban हिजाबवर बंदी घालण्याबाबत सुप्रीम कोर्टातही आज सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नियमानुसार शैक्षणिक संस्थांना गणवेश लिहून देण्याचा अधिकार आहे. हिजाब वेगळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी (19 सप्टेंबर) सुरू राहणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात हिजाब प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
कपडे न घालण्याचा अधिकारही असेल…
कर्नाटक सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आधी सांगितले होते की, जर घटनेच्या कलम 19 नुसार कपडे घालण्याचा अधिकार हा संपूर्ण मूलभूत अधिकार म्हणून दावा केला जात असेल तर कपडे न घालण्याचाही अधिकार आहे. यादरम्यान, न्यायालयाने म्हटले होते की, तर्कहीन आणि अतार्किक युक्तिवाद करून खटल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यांना मर्यादा आहे.
त्याचप्रमाणे, एका सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने निरीक्षण केले होते की शीख किरपाण आणि पगडीची हिजाबशी तुलना नाही कारण शीखांना पगडी आणि किरपान घालण्याची परवानगी आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. वकील निजामुद्दीन पाशा यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडत किरपाण आणि पगडी आणि हिजाब यांच्यात समांतर काढण्याचा प्रयत्न केला होता.
हिजाब हा मुस्लिम मुलींच्या धार्मिक प्रथेचा भाग आहे, असा युक्तिवाद वकील करतात
वकील पाशा म्हणाले होते की हिजाब हा मुस्लिम मुलींच्या धार्मिक प्रथेचा भाग आहे आणि मुलींना हिजाब घालून शाळेत येण्यापासून रोखले जाऊ शकते का असा सवाल त्यांनी केला होता. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की शीख विद्यार्थी देखील पगडी घालतात. सांस्कृतिक प्रथा जपल्या गेल्या पाहिजेत असा पाशा आग्रही होते. यावर न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, शीखांशी तुलना करणे योग्य असू शकत नाही कारण किरपाण धारण करण्यास संविधानाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रथेशी तुलना करू नका. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी निरीक्षण केले की पगडीला वैधानिक आवश्यकता आहे आणि या सर्व प्रथा देशाच्या संस्कृतीत चांगल्या प्रकारे स्थापित आहेत.
