सांगली प्रतिनिधी –ज्योती मोरे
माननीय मुख्यमंत्री गेल्या आडीच वर्षापासून आपले महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीये हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे.सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दिड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटले आहे. असे मत भाजपा आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी मांडले आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने ट्रीपल टेस्ट करून, इंपेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडून आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला परंतु महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात टिकेल अशा ट्रीपल टेस्ट पैकी एकही टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे.
सध्याच्या बंठीया आयोगाने ८ जून पर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते परंतु बंठीया आयोगाचा मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे?
ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफीसमधूनच थातूर मातूर काम करत आहेत.
जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालीकेने तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा पोरखेळ या सरकारने मांडलाय आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय.त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न मा. सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहें. त्यामुळे आता संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा आम.गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
