देशात पाचव्या पिढीतील दूरसंचार सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सर्व काही सुरळीत राहिल्यास यंदाच्या दिवाळीपर्यंत देशवासीयांना 5G टेलिकॉम सेवेची भेट मिळू शकते.
या सेवा 20 वर्षांसाठी चालवण्यासाठी, सरकार जुलै अखेरीस एकूण 72097.85 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. लिलावातील यशस्वी बोलीदारांना देशातील सार्वजनिक आणि उद्योगांना 5G दूरसंचार सेवा प्रदान करण्यासाठी स्पेक्ट्रमचा परवाना दिला जाईल.
यापूर्वी, आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली होती. देशातील दूरसंचार कंपन्या बऱ्याच दिवसांपासून 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची वाट पाहत आहेत.
लिलावातून 5 लाख कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे
यासोबतच देशात टेलिकॉम क्रांतीची नवी सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार मंत्रालय या आठवड्यापासून इच्छुक दूरसंचार कंपन्यांकडून अर्ज मागवणार आहे. जुलैअखेर लिलाव प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. याअंतर्गत सरकार नऊ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे. हा लिलाव 20 वर्षांसाठी असेल.
2500 मेगाहर्ट्झ बँडसाठी अर्ज करू शकतात
या लिलावात टेलिकॉम कंपन्या 600 ते 1800 मेगाहर्ट्झ बँड आणि 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्झ बँडच्या लिलावासाठी अर्ज करतील. भारत सरकारने आधीच 5G स्पेक्ट्रमच्या कॉलिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसह प्रगत सेवांची चाचणी घेतली आहे.
