न्युज डेस्क – केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे नवीन तंत्रज्ञान तसेच वाहनांवरील जीएसटी यासह काही विशेष मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी कोणती खास माहिती शेअर केली आहे, ती सांगणार आहोत.
ईव्हीसाठी नवीन तंत्रज्ञानावर भर – प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सतत इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देत आहे. यासोबतच अनेक नवीन तंत्रज्ञानावरही देशात सातत्याने काम सुरू आहे. ज्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनेक नवीन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. लिथियम आयन बॅटरीची किंमत 150 रुपये असली तरी ती 100 रुपयांपर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच सरकारला बॅटरीची किंमत 33 टक्क्यांनी कमी करायची आहे.
या तंत्रांवर काम करत आहे – देशात लिथियम आयन व्यतिरिक्त इतर अनेक प्रकारच्या तंत्रज्ञानावर काम केले जात आहे. लिथियम आयन व्यतिरिक्त अॅल्युमिनियम आयन, झिंक आयन, सोडियम आयन यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानावरही काम केले जात आहे. इतर तंत्रज्ञान लिथियम आयनपेक्षा तुलनेने स्वस्त असू शकतात. अलीकडेच एका मोठ्या वाहन निर्मात्याने विकत घेतलेल्या इंडियन ऑइलच्या फरीदाबाद संशोधन केंद्रात अॅल्युमिनियम एअर तंत्रज्ञानावर काम सुरू असल्याची माहितीही नितीन गडकरी यांनी दिली.
काय फायदा होईल – यामुळे भविष्यात बॅटरीची किंमत कमी ठेवली जाऊ शकते. हे शक्य झाल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत आणखी कमी होऊ शकते. ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांसोबतच पर्यावरणालाही होईल.
ऑटो एक्स्पोचा भर ईव्हीवर होता – ऑटो एक्स्पो 2023 दरम्यान, अनेक कंपन्यांसह, स्टार्टअप देखील इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देत होते. अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबत, अनेक स्टार्टअप्सनी देखील ऑटो एक्सपो 2023 मध्ये अशी अनेक वाहने लॉन्च केली आणि सादर केली जी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावर चालतात. याशिवाय, अशी अनेक संकल्पना वाहने देखील प्रदर्शित करण्यात आली जी इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत आणि येत्या काही वर्षांत या वाहनांच्या उत्पादन आवृत्ती देखील बाजारात सादर केल्या जातील.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, देशभरात पेट्रोल वाहनांवर 48 टक्के जीएसटी आकारला जातो, परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात तफावत आहे. भविष्यात नवीन तंत्रज्ञान असलेली अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
