संजय आठवले, आकोट
राज्यातील पालीकानी दि.२८ जुलै रोजी घोषीत केलेल्या ओबीसी आरक्षणा संदर्भात नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून पालीका निवडणूकीत हे घोषीत आरक्षण लागू होणार नसल्याची नागरिकांची धारणा झाली आहे. मात्र सर न्यायालयाच्या आदेशाचे बारकाईने अवलोकन केल्यास, सर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणास मंजुरात देण्यापुर्वी निवडणूक कार्यक्रम घोषीत झालेल्या “त्या” पालीका व नगर पंचायतींच्या आरक्षणाला नाकारले असून ऊर्वरित पालीकाना मात्र हे आरक्षण लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
वाचकास स्मरत असेल कि, सर न्यायालयाने राज्यातील पालीकांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्यास दि. ४.५.२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोगास फर्मावले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. मात्र वर्षा ऋतु तोंडावर असल्याने निवडणूक घेणे जिकिरीचे ठरेल असे सर न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले गेले. त्यावर कमी व तुरळक पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी त्वरीत निवडणूका घेण्यास सर न्यायालयाने दि. १७.५.२२ रोजी निवडणूक आयोगास बजावले.
त्यामूळे निडणूक आयोगाने हवामान तज्ज्ञांशी विचार विमर्श करुन राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलढाणा या १७ जिल्हांच्या ७७ तालूक्यांतील ९२ पालिका व ४ नगर पंचायती निवडणूकीकरिता निश्चित केल्या. विदर्भातून केवळ अमरावती व बूलडाणा या दोन जिल्ह्यातील अंजनगांव सुर्जी, दर्यापूर बनोसा व देऊळगाव राजा तिनच पालीकांचा ह्या निवडणूकांमध्ये समावेश करण्यात आला.
या ठिकाणी दि.८ जुलै रोजी निवडणूक कार्यक्रमही घोषीत करण्यात आला. त्यानुसार दि. २२जूलै ते २८जूलै हा अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी निश्चित केला गेला. दि.१८.८.२२ रोजी मतदान व दि.१९.८.२२ रोजी मतमोजणी मूक्रर करण्यात आली. एकिकडे हा कार्यक्रम सुरु असताना दुसरीकडे मात्र ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर न्यायालयात सुनावण्या सुरु होत्या.
या आरक्षणा संदर्भात राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ ची सुनावणी दि. २० जूलै २२ रोजी घेण्यात आली. यावेळी राज्य शासनाने अर्ज क्र. ९२६९५/२२ अन्वये सर न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले कि, शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करणेकरिता गठित केलेल्या समर्पित मागासवर्ग आयोगाने आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करुन ७ जूलै रोजी आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यावर सर न्यायालयाने ह्या अहवालास मंजुरात दिली. आणि पालीका निवडणूकीत नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाकरीता जागा राखून ठेवण्यास अनुमती प्रदान केली. त्या अनुमतीनुसार निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण काढले आहे. जे ह्या पालीकाना लागू राहणार आहे.
हे आरक्षण लागू करण्याची मंजुरात २० जूलै रोजी देण्यात आली. परंतु या आदेशापूर्वी म्हणजे दि. ८ जूलै २२ रोजी ९२ पालीका व ४ नगर पंचायतींचा संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम घोषीत झाला होता. मतदान व मतमोजणीची तारिख व वेळही निश्चित झाली होती. त्यामूळे न्यायालयाने या ९२ पालीका व ४ नगर पंचायतींच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला आहे. ह्या ९२ पालीका वगळता ऊर्वरित २७५ पालीकांसाठी मात्र हे आरक्षण लागू राहणार आहे.
राहीला प्रश्न सर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास फटकारण्याचा. तर राज्य निवडणूक आयोगाने २२ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशाचा हा परिणाम असावा असा कयास आहे. निवडणूक आयोगाने हा आदेश सरसकट संपूर्ण राज्यासाठी काढलेला आहे. सर न्यायालयाचे आरक्षण आदेशापूर्वी निवडणूका घोषित झालेल्या ९२ पालीका व ४ नगर पंचायतीही यात समाविष्ट आहेत. त्यामूळे या ठिकाणीही हे आरक्षण काढण्याचा संदेश जातो. त्याने सर न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अवमानना होते. त्याकरिता सर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले असल्याची दाट शक्यता आहे.
