संजय आठवले, आकोट
अकोला जिल्ह्यात एफसीआयद्वारे झालेल्या हरभरा खरेदीचे राहिलेले ऊद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही खरेदी आता नाफेडकडे वर्ग करण्यात आली आहे. हे ऊद्दीष्ट आता मार्क. फेड. व वैपको ह्या दोन यंत्रणा पूर्ण करणार आहेत. त्यासाठी मार्क. फेड.ला १४,८०० क्विंटल तर वैपकोला केवळ २०० क्विंटल हरभरा खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. ह्या प्रकाराने शासनाने हरभरा ऊत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसून त्यांचेशी क्रुर खेळ मांडल्याची चिड व्यक्त होत आहे.
दरसाल संपूर्ण महाराष्ट्रात हरभरा खरेदी नाफेडद्वारे होत आहे. मात्र गत दोन तिन वर्षापासून केवळ अकोला जिल्ह्यात एफसीआयद्वारे ही खरेदी केली जात आहे. खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात ही यंत्रणा कमालीची सुस्त असुन ती कासवाची बहिण असल्याचे दरवेळी निदर्शनास आलेले आहे. तरीही अकोला जिल्ह्यासाठी हिच यंत्रणा नियुक्त केली जाते. ह्या यंत्रणेकडे खरेदी केलेला हरभरा साठवून ठेवण्यासाठी पुरेशा गोदामांची सोय नाही. हरभरा नेआण करणा-या हमालांशी या यंत्रणेचा समन्वय नाही. त्यामूळे ऊपलब्ध असलेली गोदामे गच्च भरल्यानंतर ती मोकळी होईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागते. परिणामी खरेदी प्रक्रिया मंदावते किंवा थांबते. गत दोन तिन वर्षापासून हेच होत आहे. यंदाही नाफेडच्या खरेदीनंतर तब्बल विस दिवसानी एफसीआयला हरभरा खरेदीची जाग आली.
ही खरेदी नाफेडसोबतच झाली आसती तर शेतक-यांची आता होणारी कुचंबना कमी झाली असती. आता खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणारे हजारो शेतकरी ताटकळत बसलेले आहेत. आशाळभूतपणे आपल्या नंबराची प्रतिक्षा करित आहेत. अशा स्थितीत एफसीआयने २ जूनपासुन अचानक खरेदी थांबविली आहे. ती पूर्ववत करण्यासाठी संपूर्ण अकोला जिल्ह्यातून ओरड होत आहे. आकोट येथून माजी आमदार संजय गावंडे, आकोट कृऊबास मुख्य प्रशासक गजानन पुंडकर, शेतकरी पॅनल नेते डॉ. गजानन महल्ले, डॉ. प्रमोद चोरे, म. बद्रुज्जमा, प्रदीप वानखडे, एड. मनोज खंडारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालूका अध्यक्ष कैलास गोंडचर यानी विविध मान्यवराना ही खरेदी सुरु करण्याची मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमिवर आता शेतक-यांची दिशाभूल करणारा आदेश शासनाने पारित केला आहे. त्यानुसार भारतिय अन्न महामंडळ (FCI) ला अकोला जिल्ह्यातून हरभरा खरेदीचे दिलेले ऊद्दीष्ट पूर्ण करण्याचा भार नाफेडकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामूळे हरभरा ऊत्पादकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. परंतु ह्या खरेदीचे ऊद्दीष्ट समजल्यावर घोर निराशेने हे शेतकरी हिरमुसले झाले आहेत. आता अकोला जिल्ह्यातुन मार्क. फेड. द्वारे केवळ १४,८०० क्विंटल तर वॕपकोद्वारे केवळ २०० क्विंटल असे एकुण १५,००० क्विंटल हरभरा खरेदी केला जाणार आहे. हे ऊद्दीष्ट एक खरेदी केंद्र एकाच दिवसात पूर्ण करु शकते. महत्वाचे म्हणजे हे ऊद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर या सत्रातील हरभरा खरेदीची सांगता होणार आहे. ऊंटाच्या तोंडात मोहरीचा दाणा टाकण्यासारखा हा प्रकार शासनाने केला नसता तरी चालले असते. ह्या क्रुर थट्टेने शेतकरी कमालीचे संतापले आहेत.
शासन एकिकडे शेतकरी हित जोपासण्याची हमी देते परंतु दुसरीकडे मात्र शेतक-याना वा-यावर सोडते. ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. शेतक-याना न्याय मिळण्यासाठी शेतमालाला ऊचित भाव आणि ऊत्तम बाजारपेठ देणे ही काळाची गरज आहे. परंतु सरकार मायबापच जगाच्या पोशिंद्यावर ऊपासमारीची पाळी आणित आहे. शासनाने ही क्रुर खेळी थांबवून त्यांचा पूर्ण हरभरा खरेदी केलाच पाहिजे. शेतकरी पुत्र म्हणून शेतक-यांसाठी आम्ही कायम लढत राहू.
संजय गावंडे, माजी आमदार, आकोट
जिल्ह्यात हजारो शेतक-यांचा हरभरा पडून असताना त्याच्या खरेदीचे असे ऊद्दीष्ट देणे ही शेतक-यांची क्रुर थट्टा आहे. हा प्रकार आम्ही मूळीच खपवून घेणार नाही. ह्या अन्यायपूर्ण वर्तनाविरोधात आम्ही शासनाशी अखेरपर्यंत लढू. “शेतकरी वा-यावर देश भिकेवर” याची जाण शासनाने ठेवावी. अकोला जिल्ह्यातील ऊद्दीष्ट वाढीसाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करु.
गजानन पुंडकर, मुख्य प्रशासक, कृऊबास आकोट.
अकोला जिल्यासाठी शासनाने नेहमीच चुकिचे निर्णय घेतले आहेत. नाफेडसारख्या अनुभवी यंत्रणेला वगळून एफसीआयला अकोला जिल्ह्यातील खरेदी सोपविणे अतिशय चुकीचे आहे. या यंत्रणेला हरभरा खरेदी प्रक्रियाच निटपणे राबविता आली नाही. त्याचा अनिष्ट परिणाम खरेदीवर झाला. एफसीआयच्या चुकीच्या धोरणाची नामुश्की टाळण्यासाठी शासनाने आता नाफेडला खरेदी अधिकार दिले. परंतु खरेदीचे ऊद्दीष्ट मात्र जिवघेणे ठेवले. शासनाने हरभ-याचा दाणा न् दाणा खरेदी केल्याखेरिज आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
कैलास गोंडचर, अध्यक्ष ता. राष्ट्रवादी काँग्रेस, आकोट
