न्युज डेस्क – एकीकडे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्वसामान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढवला आहे. तर दुसरीकडे मोठा दिलासाही देण्यात आला आहे. RBI ने UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) शी क्रेडिट कार्ड लिंक करण्याची घोषणा केली आहे. याची सुरुवात रुपे क्रेडिट कार्डने करण्यात आली आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंटला UPI द्वारे परवानगी दिली आहे. शक्तिकांता दास यांनी मोनेटरी पॉलिसी रिव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस (monetary policy review press conference) ही घोषणा केली.
सध्या, UPI वापरकर्ते डेबिट कार्डद्वारे बचत किंवा चालू खाती लिंक करून व्यवहार सुलभ करतात. दास म्हणाले की, नवीन व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना UPI प्लॅटफॉर्मद्वारे पेमेंट करण्यासाठी अधिक संधी आणि सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, सध्या UPI प्लॅटफॉर्मवर 26 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आणि 50 दशलक्ष व्यापारी गुंतलेले आहेत. एकट्या मे 2022 मध्ये 10.40 लाख कोटी रुपयांचे 594.63 कोटी व्यवहार UPI द्वारे झाले.
अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय बँक पुरेशी तरलता किंवा रोख उपलब्धता सुनिश्चित करेल असेही दास म्हणाले. ते म्हणाले, “येत्या काळात, साथीच्या रोगामुळे पुरविण्यात आलेली जास्तीची रोकड काही वर्षांमध्ये सामान्य स्थितीत आणली जाईल.तथापि, त्याच वेळी, मध्यवर्ती बँक हे सुनिश्चित करेल की अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक गरजांसाठी पुरेशी तरलता उपलब्ध आहे. याशिवाय शेड्युल्ड बँकांच्या धर्तीवर नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या ग्राहकांच्या दारात बँक संबंधित सुविधा पोहोचविण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे, असे ते म्हणाले.
RBI चे महत्वाचे निर्णय
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी सादर केलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या द्वि-मासिक चलनविषयक पुनरावलोकनाचे ठळक मुद्दे
- रेपो रेट 0.50 टक्क्यांनी वाढून 4.9 टक्के झाला. रेपो दरात पाच आठवड्यांतील ही दुसरी वाढ आहे.
- चालू आर्थिक वर्षासाठी चलनवाढीचा अंदाज ५.७ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
- 2022-23 साठी आर्थिक विकासाचा अंदाज 7.2 टक्के राहील.
- क्रेडिट कार्ड UPI शी लिंक केले जाईल. प्रथम रुपे क्रेडिट कार्ड जोडले जातील.
- ग्रामीण सहकारी बँकांना व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्राला कर्ज देण्याची परवानगी देणे.
- नागरी सहकारी बँका घरोघरी बँकिंग सेवा देऊ शकतील.
- अत्यावश्यक सेवांसाठी नियमित अंतराने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे स्व-पेमेंट रुपये 5,000 वरून 15,000 रुपये झाले.
