शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे यांनी न्यायालयात नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये उद्धव गटातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘खरी’ शिवसेना निवडण्याची मुभा द्यावी, असेही म्हटले आहे. विशेष बाब म्हणजे ईसीआयने दोन्ही गटांकडून ८ ऑगस्टपर्यंत दावे आणि हरकती मागवल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे गटाने दिलेल्या याचिकेत बंडखोर आमदारांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 15 आमदार 39 च्या गटाला बंडखोर म्हणू शकत नाहीत. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांच्या एका निकटवर्तीयाने सांगितले की, ‘निवडणूक आयोग पक्षाची ओळख आणि चिन्हाच्या मुद्द्यांवर काम करतो. सर्वच पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ लागले, तर मग अशा अधिकारात काय हरकत आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सभापतींनी निर्णय घ्यावा आणि न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यासोबतच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या फ्लोअर टेस्टचा निर्णयही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आला आहे. कोश्यारींच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीनेही आव्हान देण्यात आले आहे.
दरम्यान राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतची स्थिती स्पष्ट झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील फुटीसंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी 1 ऑगस्टऐवजी 3 ऑगस्टला ठेवली आहे. शनिवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत दोघांमध्ये सुमारे ४५ मिनिटे चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.
